सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती आणि शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क अदा करण्यासाठी योजनानिहाय निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला आहे. सदरील निधीपैकी वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला निधी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क अदा करण्यासाठी मंजूर एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीमधून खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे योजनानिहाय एकूण रु. २३०.०० कोटी (अक्षरी रूपये दोनशे तीस कोटी फक्त) इतका निधी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांना वितरीत करण्यास सदर शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.
शासन निर्णय क्रमांका शिवृत्ती-२०२५/प्र.क्र.५५/शिक्षण-१
🙋🏻♂️ *पुढील अपडेट साठी व्हाट्सअप ग्रुप ला add व्हा .*
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
*"𝐉 ᴏ ɪ ɴ 𝐀 ʟ ʟ " 🌷*
*----🇷🇲🇩🅿️🅿️----*
२. सदर योजनेकरिता संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे हे नियंत्रक अधिकारी राहतील. नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्त प्रमाणे वितरीत करण्यात आलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत विहित प्रयोजनातून खर्च करावा. तसेच उपलब्ध तरतूद महाडीबीटी पोर्टलद्वारे पात्र विद्यार्थ्यांना विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करून वितरीत करावी. या अनुषंगाने महाडीबीटी पोर्टलद्वारे निधी वितरणाबाबत निर्गमित केलेल्या अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.
३. विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या शिष्यवृत्तीच्या योजनाकरीता मागील व चालू आर्थिक वर्षातील खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे नियंत्रक अधिकारी यांनी शासनास सादर करावी तसेच चालू वर्षातील निधी उपयोगिता प्रमाणपत्रे तपासण्याच्या अधिन राहून खर्च करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकाऱ्यांची राहील. सदर निधी खर्च करतांना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रके आणि वित्तीय नियमपुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उप विभाग १ ते ५. दि.१७.०४.२०१५ मधील अटी व शर्तीचे पालन करून कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांची राहील.
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२५/प्र.क्र.४४/अर्थसंकल्प-३, दि.०७.०४.२०२५ अन्वये विभागास देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
पृष्ठ ३ पैकी २
शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२५/प्र.क्र.५५/शिक्षण-१
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२५०९१२१६०१२८६९३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने
Digitally signed by RUPALI SANJOG KABARE Date: 2025.09.12 16:02:39 +05'30'
(रुपाली कबरे)
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रति,
१. मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव.
२. सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक.
३. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे.
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई.
५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई.
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई.
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे.
८. सर्व प्रादेशिक उप संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण
९. सर्व सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ ११. निवड नस्ती (शिक्षण-१)
