जा.क्र. शिक्षण/आयुक्त कार्यालय /२०२५-२६ /प्रति,
दिनांक:- १७/०९/२०२५
१. संचालक (माध्यमिक), माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे
२. संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे
३. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व
४. प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सर्व)
५. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक) जिल्हा परिषद (सर्व)
६. प्रशासन अधिकारी (मनपा/नपा) सर्व
७. शिक्षण निरीक्षक, मुंबई (दक्षिण उत्तर व पश्चिम)
विषय : इयत्ता १ ली ते १२ वी साठी शैक्षणिक मूल्यमापन पद्धती बाबत पर्यवेक्षीय अधिकाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करणेबाबत ....
संदर्भ - १. राज्य शैक्षणिक संशोधन कार्यालयाचे पत्र जा. क्र. राशैसंप्रपम/मूल्यमापन/प. अधिकारी /२०२५-२६/ SCERT-38.0/56/2025-EVALUATION I/1399299/2025
सातत्यपूर्ण सर्वकष मूल्यमापन पद्धतीच्या निकषांप्रमाणे शालेय प्रश्नपत्रिका आणि मूल्यमापन पद्धती असणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठीच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत याआधीच निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. या सूचनांचा आणि मूल्यमापन पद्धतींचा अवलंब करूनच प्रत्येक विद्यार्थ्याने त्या त्या इयत्तेच्या निर्धारित केलेल्या अध्ययनश्क्षमतांचे अध्ययन करून त्या अध्ययन क्षमतांना आत्मसात केले आहे याची खात्री करता येते. सदर बाब राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० प्रमाणे सुद्धा करणे आवश्यक आहे. हे करत असतानाच पालकांना शाळेतील शैक्षणिक प्रक्रीयेमध्ये समाविष्ट करून घेवून त्यांचा सक्रीय सहभाग मिळवून विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती अधिक वेगाने होईल याची सर्वांनी खात्री करणे अपेक्षित आहे.
परंतु क्षेत्रीय स्तरावर या अतिशय महत्त्वाच्या बाबीकडे लक्षणीय प्रमाणात दुर्लक्ष होत आहे असेपर्यवेक्षकीय यंत्रणेला दिसून येत आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील मार्गदर्शक तत्वे लक्षात घेऊन प्रचलित सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीमध्ये आवश्यक बदल करून सुधारित मूल्यमापन धोरण राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र, पुणे यांचेकडून लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. तथापि सुधारित मूल्यमापन धोरणानुसार कार्यवाही करण्यास व त्यामध्ये निपुणता येण्यास शिक्षकांना थोडा अवधी लागू शकतो. सबब विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षित शैक्षणिक प्रगतीसाठी खालील उपाय योजना करण्यात याव्यात.
१. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील सर्व शाळांमधून प्रत्येक विषयाचे स्तरनिहाय व माध्यमनिहाय अंदाजे १०-१५ असे शिक्षक शोधावेत जे अतिशय पारंगत आहेत आणि ज्यांनी आपल्या वर्गामध्ये विद्यार्थ्यांना अपेक्षित अध्ययन स्तराजवळ पोहोचवले आहे.
२. जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था यांनी जिल्हास्तरावर सुद्धा अशाच प्रकारचे स्तरनिहाय, विषयनिहाय व माध्यमनिहाय शिक्षकांचे गट तयार करण्यात यावेत.
३. तालुकास्तरीय गटांना सहामाही परीक्षा आणि दोन्ही घटक चाचणी परीक्षांसाठी अध्ययन निष्पत्तीनिहाय प्रश्नपत्रिका तयार करण्यास सांगण्यात यावे. तसेच तालुक्यातील सर्व शाळांना या प्रश्नपत्रिका वापरण्यासाठी निर्देश द्यावेत. तसेच वार्षिकपरीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका या जिल्हास्तरीय गटाने तयार कराव्यात. ज्या तालुक्यांसाठी तालुकास्तरीय गटप्रश्नपत्रिका बनवू शकत नसेल त्या तालुक्यासाठी जिल्हास्तरीय गटाने कामकाज करावे.
४. एका तालुकास्तरीय गटाने बनवलेल्या प्रश्नपत्रिका दुसऱ्या तालुक्यामध्ये वापरण्यात याव्यात जेणेकरून त्या गटातील शिक्षकांनी आपल्याच शाळेमध्ये त्या प्रश्नपत्रिकांमधील प्रश्नांचा उपयोग अथवा सराव घेण्याची शक्यता दूर होईल.
५. प्रश्नपत्रिकांसोबत परीक्षा झाल्यावर नमुना उत्तरपत्रिका योग्य जबाबदारीवर देण्यात याव्यात. सर्व शाळांमध्ये उत्तरपत्रिकांची तपासणी ही नमुना उत्तरपत्रिकांप्रमाणेच होत आहे याची खात्री करण्याची जबाबदारी प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांच्यावर असेल.
६. ज्या शाळांना स्वतःच्या प्रश्नपत्रिका वापरायच्या आहेत त्यांनी परीक्षेच्या किमान एक महिना आधी आपल्या प्रश्नपत्रिका संबंधित तालुकास्तरीय व जिल्हास्तरीय गटाकडे तपासणीसाठी व मान्यतेसाठी सादर करून मान्यता मिळवावी. तसेच त्यांनी केलेल्या सूचनांचे पालन केल्यानंतरच त्या वापरण्यात याव्यात. अशा मान्य केलेल्या प्रश्नपत्रिकांमध्ये नंतर कोणताही बदल करता येणार नाही याची खात्री करण्यात यावी.
७. प्रश्नपत्रिका निर्मिती कौशल्यासंदर्भाने जिल्हास्तरीय तज्ञांसाठी राज्यस्तरीय प्रशिक्षण लवकरच राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र, पुणे यांचेकडून आयोजित करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने प्रश्नपत्रिका निर्मितीसाठी सर्व तालुकास्तरीय आणि जिल्हास्तरीय निवडलेल्या गटांचे विशेष प्रशिक्षण जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था यांनी आयोजित करावे. इतर कोणत्याही शाळांच्या शिक्षकांना सुद्धा जर असे प्रशिक्षण हवे असेल तर त्यांनाही असे प्रशिक्षण उपलब्ध करून द्यावे.
८. सदर कामकाज वरील कार्यपद्धतीप्रमाणेच होत आहे याची खात्री सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथ./माध्य.) जिल्हा परिषदयांनी करावी. तसेच प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सर्व), आणि प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणे (सर्व) यांनी संपूर्ण तांत्रिक व शैक्षणिक सहाय्य याकामी सनियंत्रण करावे. तालुकास्तरीय व जिल्हास्तरीय गट बनविण्यासाठी वरील तीनही अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करावे. गटांमध्ये सर्वोत्कृष्ट शिक्षकांचाच समावेश होत आहे, याची संबंधितानी स्वतः खात्री करावी.
९. प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिकांच्या छपाई आणि वाटपाविषयीची प्रचलित कार्यपद्धती चालू राहील.
१०. राज्यातील सर्वोत्कृष्टविषयनिहाय, माध्यमनिहाय व स्तरनिहाय प्रश्नपत्रिका निवडून त्या गटाला आणि त्या गटाला निवडणाऱ्या जिल्ह्यातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सुद्धा विशेष पारितोषिक राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत देण्यात येईल.
११. तसेच दरवर्षी दि. १ मे व काही कारणास्तव आवश्यकता असेल तर दि. १ मे व २ मे या दिवशी सर्व पालकांना शाळेमध्ये योग्य नियोजनासह बोलवून सर्व शिक्षकांनी त्यांना वार्षिक परीक्षेच्या त्याच्या पाल्याच्या सर्व विषयांच्या उत्तर पत्रिका दाखवाव्यात आणि त्यांच्या शंकांचे संपूर्ण निरसन करावे. तसेच शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी आवश्यक त्या सूचना सुद्धा त्यांना कराव्यात. यासोबतच सहामाही परीक्षा आणि दोन्ही घटक चाचणी परीक्षा झाल्यावर सुद्धा याच पद्धतीने पालकांचे समुपदेशन करावे. सदरील कामकाज करत असताना अध्ययन-अध्यापनाचे दिवस वापरले जाणार नाहीत याची खात्रीही संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी आणि शिक्षकांनी करावी. जेणेकरून अधिकाधिक पालकांना या उपक्रमामध्ये सहभागी होता येईल आणि आपल्या पाल्याच्या शैक्षणिक प्रगतीमध्ये शिक्षकांच्या मार्गदर्शनानुसार भर घालता येईल.
१२. सदरील कार्यपद्धती नवीन CCE लागू झाल्यानंतर चार वर्षासाठी अंमलात आणावी. त्यानंतर यावर पुनर्विचार करण्यात येईल. उपरोक्तबाबत सूचना सर्व संबंधित कार्यालयांना व शाळांना पाठविण्यात याव्यात आणि याची तात्काळ अंमलबजावणी
करण्यात यावी.
Digitally signed by SACHINDRA PRATAP SINGH Date: 25-09-2025 19:12:10
(सचिंद्र प्रताप सिंह भा.प्र.से.)
आयुक्त (शिक्षण), शालेय शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
प्रत माहितीस्तव सविनय सादर
मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
