कॅमेरा हा नेहमीच शत्रू नसतो; अनेकदा तो व्यवस्थेचा आरसाही असतो.

 शाळेत कॅमेऱ्याला बंदी, पण प्रश्नांना नाही!

शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या नावाखाली पारदर्शकतेला कुलूप लावण्याचा प्रकार तर नाही ना?

शाळा ही विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची आणि संस्कारांची जागा आहे. त्यामुळे शाळेच्या वेळेत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामात बाहेरील व्यक्तींमुळे व्यत्यय येऊ नये, याबाबत कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, शैक्षणिक शिस्त राखण्याच्या नावाखाली शाळेच्या परिसरातील प्रत्येक व्हिडिओ आणि फोटोवर निर्बंध आणण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात.

बीड पंचायत समितीच्या गट शिक्षण कार्यालयाने केंद्र प्रमुखांना पाठविलेल्या परिपत्रकात शाळाबाह्य व्यक्तींनी शाळेच्या वेळेत उपस्थित राहून विविध विषयांबाबत व्हिडिओ अथवा फोटो काढण्यापूर्वी मुख्याध्यापकांची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. एवढेच नव्हे, तर मुख्याध्यापकांनी शाळेच्या वेळेत अशा प्रकारची परवानगी देऊ नये, अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.

प्रश्न इतकाच—शाळेतील शैक्षणिक कामकाजाचे संरक्षण करायचे आहे की शाळेतील वास्तव चित्रणालाच अटकाव करायचा आहे?

शाळेत अनधिकृतपणे येऊन विद्यार्थ्यांचे फोटो काढणे, मुलांच्या गोपनीयतेचा भंग करणे किंवा अध्यापनात अडथळा आणणे निश्चितच योग्य नाही. अशा प्रकारांना नियमांच्या चौकटीत रोखलेच पाहिजे. परंतु ‘व्हिडिओ/फोटो’ हा शब्द एवढा व्यापक आहे की त्यामध्ये पत्रकारिता, पालकांचे प्रश्न, शाळेतील पायाभूत सुविधांची वस्तुस्थिती, विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्न आणि सार्वजनिक हिताचे विषयही येऊ शकतात.

उद्या एखाद्या शाळेची इमारत धोकादायक असेल, स्वच्छतागृहांची अवस्था दयनीय असेल, पिण्याच्या पाण्याची समस्या असेल किंवा विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसतील, तर त्या प्रश्नाचे वस्तुनिष्ठ चित्र समाजासमोर आणण्यासाठी छायाचित्र किंवा व्हिडिओ आवश्यक ठरू शकतो. अशावेळी परवानगी कोणाकडून आणि कोणत्या निकषांवर घ्यायची?

आणखी महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, मुख्याध्यापकांनी शाळेच्या वेळेत कोणत्याही प्रकारची परवानगी देऊ नये, असे सरसकट सांगण्यामागचा नेमका कायदेशीर किंवा प्रशासकीय आधार काय?

शाळेतील विद्यार्थ्यांचे हित, त्यांची सुरक्षितता आणि गोपनीयता सर्वोच्च असली पाहिजे. परंतु त्याचवेळी सार्वजनिक संस्थांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व हीदेखील लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे आहेत.

या परिपत्रकात शाळा व्यवस्थापन समिती, सरपंच आणि शिक्षणप्रेमी नागरिकांचे सहकार्य घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. मग शिक्षणप्रेमी नागरिकांनी शाळेतील परिस्थिती पाहायची कशी? प्रश्न विचारायचे कसे? वस्तुस्थिती समोर आणायची कशी?

शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर बाहेरील व्यक्तींच्या अनावश्यक हस्तक्षेपाचा परिणाम होत असेल, तर त्यावर नियंत्रण आवश्यक आहे. पण त्यासाठी स्पष्ट नियम, पूर्वपरवानगीची पारदर्शक प्रक्रिया, पत्रकारांसाठी स्वतंत्र तरतूद, पालकांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था आणि सार्वजनिक हिताच्या बाबतीत योग्य अपवाद निश्चित करणे अधिक योग्य ठरणार नाही का?

कॅमेरा हा नेहमीच शत्रू नसतो; अनेकदा तो व्यवस्थेचा आरसाही असतो.

शाळेच्या वेळेत विद्यार्थ्यांचा अभ्यास बिघडू नये, यासाठी नियम करा; पण प्रश्न विचारण्याच्या अधिकाराला नियमांच्या नावाखाली बंदिस्त करू नका.

शाळेची दारे विद्यार्थ्यांसाठी खुली असावीत, व्यवस्थापनासाठी उत्तरदायी असावीत आणि समाजासाठी विश्वासार्ह असावीत. पारदर्शक व्यवस्थेला कॅमेऱ्याची भीती नसते; भीती असते ती केवळ गैरप्रकार उघड होण्याची.

म्हणूनच प्रशासनाने या परिपत्रकाचा उद्देश स्पष्ट करावा. हा आदेश विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी आहे की शाळांतील गैरव्यवस्थेचे चित्रण रोखण्यासाठी—हा संशय निर्माण होणार नाही, अशी स्पष्टता देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

शिक्षण वाचवा, शिस्त राखा; पण पारदर्शकतेला कुलूप लावू नका!

© ॲड . दत्तात्रय फडतरे 

—सामाजिक प्रश्नांवर निर्भीड भूमिका योग्य वाटल्यास ही पोस्ट पुढे नक्की शेअर करा

#बीड #परिपञक #शिक्षण #education #educationfirst #गटशिक्षणआधिकारीबीड

#Circular #highlightseveryone #highlightsシ゚ 

#fb #fbpost #highlightseveryonefollowers #BREAKING #BreakingNews #updatepost #Update #viralpost #शाळा #मराठी